चंडीगड़ -18 फरवरी । नीरव मोदी घोटाला सामने आने के दो दिन के भीतर ही इससे जुड़ी पिछली कांग्रेस सरकार की कारगुजारियां सामने आ गई हैं। इस बड़े फर्जीवाड़े की नींव भी २०१० में कांग्रेस राज में पड़ी और उसी वक्त कांग्रेस नेताओं की शह पर नीरव मोदी ने बैंकों से बड़े-बड़े कर्ज लिए।
यह संयोग नहीं हो सकता कि जैसे ही राहुल गांधी नीरव मोदी के ज्यूलरी एग्जीबीशन में गए, मोदी का इलाहाबाद बैंक से लोन मंजूर हो गया जबकि इससे पहले बैंक के निदेशक लोन को मना कर चुके थे। इलाहाबाद बैंक के पूर्व निदेशक दिनेश दुबे ने साफ कहा है कि उन्हें नज़रअंदाज़ करके नीरव के मामा मेहुल चोकसी को लोन दिया गया। और ये हुआ राहुल गांधी के एग्जीबीशन में जाने की वजह से।
कांग्रेस राज में लोन देने के लिए दबाव इस हद तक बनाया गया कि उस वक्त के केंद्रीय वित्त सचिव ने लोन ना देने पर बैंक निदेशक को इस्तीफा देने तक को कह दिया था।
कांग्रेस राज में ही ये शातिर लोग बिना टैक्स भरे विदेश से करोड़ों रुपये का सोना आयात करते रहे। गड़बड़झाले की शिकायत आयकर विभाग के निदेशक के पास 2012 में पहुंच जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह बिना राजनीतिक सरपरस्ती के कैसे संभव है कि कोई बिना पंजीकरण करवाए ऐसी कंपनी चलाता रहे जो करोड़ों का कारोबार करती है ? कैसे कोई कम्पनी बिना कस्टम ड्यूटी भरे सैंकड़ों करोड़ कीमत का सोना आयात कर सकती है ?
ये कैसे संभव है कि एक ब्रिटेन के नागरिक को भारत के बैंक बिना सिक्योरिटी इतना बड़ा लोन दे दे ? नीरव मोदी ब्रिटेन को नागरिक है, उनकी पत्नी अमेरिका की और भाई बेल्जियम के नागरिक हैं। अब यह तो इटली वाले ही बताएं कि ये इंटरनेशनल फ्रॉड उन्होंने कैसे करवाया ?
कोंग्रेस ने पीएनबी 2013 के विनसम डायमंड केस ( 6800 करोड़ ) में भी कुछ नही किया इसके उलट भाजपा सरकार ने कोंग्रेस कार्यकाल के इन घोटालेबाजों पर नकेल पूरी तरह कस दी गई है। 6500 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। 60 से ज्यादा जगहों पर छापे मारकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 29 प्रॉपर्टी और 105 बैंक खाते अटैच कर दिए हैं। आगे भी भ्रष्ट लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी और देश का पैसा वसूल किया जाएगा।
कांग्रेस के मित्रों को भाजपा सरकार पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबां में छांक लेना चाहिए। खुद के कार्यकाल और गड़बड़ियों को याद करते ही वे जान जाएंगे कि सारे घोटाले की जड़ उनकी पार्टी और यूपीए सरकार ही थी
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