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Thursday, 13 March 2025

 बड़खल विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 16 से भाजपा पार्षद मनोज नासवा ने दी होली की शुभकामनाएं

बड़खल विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 16 से भाजपा पार्षद मनोज नासवा ने दी होली की शुभकामनाएं

 



फरीदाबाद : बड़खल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 के भाजपा पार्षद मनोज नासवा ने सभी क्षेत्रवासियों को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि होली रंगों का त्यौहार है, जो हमें आपसी भाईचारे, प्रेम और एकता की भावना को बढ़ावा देने का संदेश देता है।

मनोज नासवा ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे इस पर्व को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने कहा कि हमें एक-दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ होली खेलनी चाहिए, ताकि समाज में समरसता बनी रहे।

पार्षद ने यह भी कहा कि इस होली, हम सभी को न केवल रंगों में, बल्कि जीवन के हर पहलू में खुशियों और सकारात्मकता के रंग भरने चाहिए। उनके शुभकामना संदेश से क्षेत्रवासियों में एक नई उमंग और उत्साह का संचार हुआ है।


Saturday, 30 November 2024

 एनआईटी से विधायक सतीश फागना और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने वार्ड 1 में लगभग पाँच 5 करोड़ से ज़्यादा की लागत से होने वाले कार्यों का उद्घाटन किया।

एनआईटी से विधायक सतीश फागना और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने वार्ड 1 में लगभग पाँच 5 करोड़ से ज़्यादा की लागत से होने वाले कार्यों का उद्घाटन किया।

फरीदाबाद :  बल्लभगढ़ पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा और एनआईटी से विधायक सतीश फागना ने वार्ड 1 में लगभग पाँच 5 करोड़ से ज़्यादा की लागत से होने वाले कार्यों का मुहूर्त किया।

इस मौक़े पर वार्ड एक निवासी मुकेश डागर ,सूरज डागर, धर्मसिंह सहित झाड़सेंतली के गणमान्य लोगो ने दोनों विधायकों का फूल मालाओं से ज़ोरदार स्वागत किया । इस मोके पर स्थानीय निवासियों के हाथों नारियल फुड़वाकर राजीव कालोनी के अटल पार्क में एक करोड़ पचास लाख की लागत से होने वाले सोंदरकर्ण कार्य का शिलान्यास किया।


इसके उपरांत झाड़सेंतली गांव में एक 1 करोड़ 63 लाख की लागत से जोहड़ के सौंदर्यीकरण के  कार्य का शिलान्यास ,इसके अलावा गांव झाड़ सेतली की पिछोला कुंआ सौंदर्यीकरण ,रास्ता बीसा चौपाल सौंदर्यीकरण ,बंगला चौपाल से बड चोक तक का रास्ता,शहीद भगत सिंह पार्क का सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास साथ समयपुर गाव के रास्ते के अलावा साथ धर्म सिंह  और भीम के मकान तक रास्ते के निर्माण कार्य का नारियल स्थानीय लोगो के हाथो तुड़वाकर कार्य की शुरुआत कराई ।

विधायक पं मूलचंद शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में सभी इलाकों में समान विकास कार्य करने का कार्य किया गया है । उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में प्रदेश को विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाने का काम के रही हे ।

विधायक सतीश फागना ने कहा की भाजपा के सभी विधायक फरीदाबाद के विकास को लेकर मिलकर कार्य करेगे । उन्होंने कहा की एनआईटी की जनता ने उनके उपर जो भरोसा दिखाया है उस पर वे खरा उतरने का काम करेगे ।

Tuesday, 26 November 2024

विधायक सतीश फागना ने ₹13.55 लाख की लागत से ट्यूबवेल का उद्घाटन किया  ,विकास कार्यों की रफ्तार तेज

विधायक सतीश फागना ने ₹13.55 लाख की लागत से ट्यूबवेल का उद्घाटन किया ,विकास कार्यों की रफ्तार तेज


फरीदाबाद, 25 नवम्बर : एनआईटी विधानसभा क्षेत्र 86 से विधायक सतीश फागना ने बताया कि  माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से वार्ड नं 10, शिवपाल अगरबत्ती वाली गली में ₹13.55 लाख की लागत से एक नया ट्यूबवेल उद्घाटन किया गया है। यह ट्यूबवेल क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को स्थिर और बेहतर बनाने के लिए अहम कदम साबित होगा। इस अवसर पर विधायकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय निवासियों की बड़ी संख्या मौजूद थी। इस ट्यूबवेल के उद्घाटन से स्थानीय लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि यह इलाके में पानी की समस्या को दूर करेगा और जल आपूर्ति की प्रक्रिया को नियमित बनाए रखेगा। इससे न केवल पीने का पानी उपलब्ध होगा, बल्कि इलाके के अन्य जल संबंधित कार्यों के लिए भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। यह परियोजना ₹13.55 लाख की लागत से तैयार की गई है, जिसे स्थानीय विकास के तहत लागू किया गया है।

इस अवसर पर विधायक सतीश फागना ने ट्यूबवेल का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह परियोजना स्थानीय विकास की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर फरीदाबाद के हर इलाके में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यहां की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी खुशियां जाहिर की और इस पहल की सराहना की। क्षेत्र के निवासियों का मानना है कि इस ट्यूबवेल के चलते उन्हें जल संकट से छुटकारा मिलेगा और जल आपूर्ति में नियमितता आएगी। इस मौके पर उपस्थित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस विकास कार्य को ऐतिहासिक कदम बताया और बताया कि यह क्षेत्र की तरक्की में एक मील का पत्थर साबित होगा।


Thursday, 21 November 2024

आयुष्मान कार्ड को न मानने वाले प्राईवेट अस्पतालों पर की जाए कड़ी कार्रवाई-राज्यमंत्री गौरव गौतम

आयुष्मान कार्ड को न मानने वाले प्राईवेट अस्पतालों पर की जाए कड़ी कार्रवाई-राज्यमंत्री गौरव गौतम



-प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के नाम पर पैसे ले रहे सीएससी सेंटरों और अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

-जिला में हो रहे अवैध निर्माणों पर तुरंत लगाई जाए रोक, अवैध निर्माण करने वाले पर प्रशासन करें सख्त कार्रवाई

-हिन्दू कॉलेज रेलवे पुल के निर्माण के लिए विधायक निखिल मदान व अधिकारी करेंगे मौका मुआयना

-शहर की प्रत्येक कॉलोनी में पानी की हो उचित व्यवस्था, ताकि लोगों को न हो किसी प्रकार की परेशानी

-ककरोई रोड़ को ठीक करने के लिए नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल के साथ तेजी से करवाएं कार्य
-युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्यमंत्री ने कष्टï निवारण समिति की बैठक में 21 में से 17 शिकायतों का मौके पर किया समाधान
सोनीपत, 21 नवंबर। युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्यमंत्री गौरव गौतम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि आयुष्मान कार्ड को न मानने वाले प्राईवेट अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई करें ताकि लोगों को ईलाज के लिए ईधर-उधर न घूमना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गरीब लोगों के मुफ्त में ईलाज करवाने के लिए आयुष्मान कार्ड व चिरायु योजना की शुरूआत की थी, इसलिए इस योजना के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्यमंत्री ने कष्टï निवारण समिति की बैठक में रखी गई 21 शिकायतों की सुनवाई करते हुए 17 शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवाया।
हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम गुरूवार को लघु सचिवालय में कष्टï निवारण समिति के दौरान शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उनके समक्ष गांव दीपालपुर निवासी प्रमिला की शिकायत आई कि उनके पति हरदीप सिंह अचानक बीमार हो गए थे तो उन्हें शहर के प्राईवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके तीन बाद उनकी मौत हो गई। इस दौरान उन्होंने अस्पताल को अपना आयुष्मान कार्ड दिखाया तो उन्होंने उस कार्ड को चलाने से मना कर दिया और उनके पति के ईलाज के लिए उनसे चार लाख रूपये ले लिए। इस शिकायत पर राज्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताते हुए डिप्टी सीएमओ को निर्देश दिए कि तुरंत इसकी जांच करें अगर इस महिला का उस समय आयुष्मान कार्ड बना था तो उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करें और उनके पैसे वापस करवाएं।

बैठक के दौरान उनके समक्ष शिकायत आई की प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने के लिए सीएससी सेंटरों और संबंधित अधिकारियों द्वारा पैसे लिए जा रहे है तो राज्यमंत्री ने तुरंत शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के नाम पर पैसे ले रहे सीएससी सेंटरों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टïाचार के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है इसलिए अधिकारी बिना वजह लोगों से पैसे लेना बंद कर दें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला के विभिन्न गांवों में हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर आई शिकायतों को लेकर राज्यमंत्री ने डीटीपी को निर्देश दिए कि जिला में कहीं भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अवैध निर्माण करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करें। बैठक के दौरान अवैध कब्जा हटवाने को लेकर प्रेम नगर की रहने वाली राजेश कुमारी की शिकायत पर विधायक ने दोबारा जांच करने के आदेश दिए। गोहाना जींद रोड़ पर रेलवे अंडर ब्रिज पर लाईट की व्यवस्था करने को लेकर गोहाना निवासी राज ङ्क्षसह की शिकायत पर राज्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि अगले 15 दिन में अंडर ब्रिज पर स्ट्रीट लाईटों की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें। राज्यमंत्री ने ककरोई रोड़ की मरम्मत को लेकर प्राप्त शिकायत पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी तालमेल के साथ इसका स्थाई समाधान करवाएं ताकि लोगों को इस परेशानी से मुक्ति मिल सके।

बैठक में हिन्दू कॉलेज रेलवे पुल के निर्माण के लिए राज्यमंत्री ने विधायक निखिल मदान व अधिकारियों को मौका मुआयना करने को कहा ताकि इसका स्थाई समाधान हो सके और लोगों को राहत मिल सके। देव नगर के लोगों द्वारा दी गई पानी की समस्या को लेकर शिकायत पर राज्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला की हर कॉलोनी व सेक्टर में पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, भविष्य में पानी को लेकर उनके समक्ष शिकायत आई तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। बैठक में गांव अटेरना निवासी सतपाल की शिकायत पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनसे कागजात लेकर तुरंत कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता को या तो जमीन दिलवाई जाए या उसके पैसे दिलवाए जाएं। गांव रोहट निवासी ओमप्रकाश द्वारा दी गई गली पर अवैध कब्जे की शिकायत पर उन्होंने तुरंत कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।

इस मौके पर सोनीपत से विधायक निखिल मदान, खरखौदा से विधायक पवन खरखौदा, गन्नौर से विधायक देवेन्द्र कादियान, भाजपा जिलाध्यक्ष जसबीर दोदवा, उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार, डीसीपी नरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, एसडीएम निर्मल नागर, श्वेता सुहाग, अमित कुमार, नगराधीश रेणुका नांदल, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त नरेश कुमार सहित संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे।
 

Wednesday, 20 November 2024

 विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपुल गोयल द्वारा प्रस्तावित कृषि भूमि पट्टा विधेयक सर्वसम्मति से पारित।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपुल गोयल द्वारा प्रस्तावित कृषि भूमि पट्टा विधेयक सर्वसम्मति से पारित।


कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी महत्वपूर्ण विषय पेश किया।


Chandigarh : हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन चर्चा उपरांत छह विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024, हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024, और हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 शामिल हैं।
सत्र के चौथे दिन राजस्व व आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय तथा नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का सभा की कार्यवाही में अहम योगदान रहा।

इस दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने उत्तर में कहा कि प्रदेश में राजनीतिक दल, राजनीतिक कर्मियों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों इत्यादि द्वारा सार्वजनिक भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना अवैध गतिविधि है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि विभाग सभी शहरों में 10-15 दिनों के भीतर अभियान चलाएगा और जहां भी अवैध पोस्टर, स्टिकर, व अन्य विज्ञापन सामग्री लगाई गई है, उसे हटा दिया जाएगा।

विपुल गोयल ने राजस्व मंत्री के तौर पर हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024 पर त्वरित विचार करने का प्रस्ताव दिया। इस विधेयक के अंतर्गत पट्टे पर खेती करने वाले छोटे व भूमिहीन किसानों को उनका हक मिलेगा। उन्हें मुआवजा व फसल ऋण संबंधी सभी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का दावा है कि इस कानून से भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा और पट्टाकर्ता व पट्टेदार दोनों के हितों की रक्षा होगी।

राज्य के बड़े अन्नदाता छोटे व भूमिहीन किसानों को अपनी खेती पट्टे यानी ठेके पर देते हैं। राज्य में यह एक प्रचलित प्रथा है। पट्टाकर्ता अक्सर दो साल बाद पट्टेदार बदल देता है क्योंकि उसे डर रहता है कि पट्टेदार उसकी जमीन पर कब्जा न कर ले। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है क्योंकि कई बार जमीन बंजर छोड़ दी जाती है। पट्टाकर्ता लिखित समझौता करने से बचता है, जिससे नुकसान पट्टे पर खेती करने वाले किसान को होता है।

प्राकृतिक आपदा के समय केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत पट्टेदार किसानों तक नहीं पहुंचती। फसल ऋण भी उन्हें नहीं मिल पाता। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस कानून की आवश्यकता थी। यह कानून दोनों के हितों की रक्षा करेगा। कई किसान संगठनों ने इस पर कानून बनाने की मांग की थी।
प्रस्ताव पर बोलते हुए विपुल गोयल ने इस विधेयक को लाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन को सुरक्षित करने, मजदूरों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने और हर साल पट्टा बदलने की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विपुल गोयल ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि किसानों की जमीन के प्रति किसी भी प्रकार की असुरक्षा नहीं रहेगी। चाहे जमीन कितने भी वर्षों के लिए पट्टे पर हो, पट्टेदार सदैव किरायेदार ही रहेगा। किरायेदार के हितों की रक्षा के लिए यह प्रावधान है कि वह बैंक या अन्य वाणिज्यिक संस्थानों से सीधे ऋण ले सकेगा और मुआवजा भी सीधे प्राप्त करेगा। इसमें जमीन मालिक का हस्तक्षेप नहीं होगा।

किसान और पट्टेदार के बीच हुए अनुबंध को तहसीलदार के पास पंजीकृत कराया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी सुरक्षा का दायरा मिलेगा। किसी समस्या की स्थिति में समाधान असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीएम कोर्ट के स्तर पर किया जाएगा। इस विधेयक में 13 प्रावधान हैं, जो किसानों और पट्टेदारों दोनों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अनुबंधों के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

लोकतंत्र के लिए संतोषजनक बात यह है कि इस विधेयक पर विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। राजनीतिक और कृषि कानून विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने एक सर्वहितकारी विधेयक पेश किया है। यह 15वीं विधानसभा में विपुल गोयल द्वारा प्रस्तावित पहला विधेयक था, जो निर्विरोध पारित हुआ।