हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने वाराणसी में एनटीपीसी के हरित कोयला परियोजना प्लांट का विभाग के अधिकारियों के साथ किया दौरा।
वाराणसी/गुरुग्राम/फरीदाबाद, 15 जून: हरियाणा सरकार में शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, और नागरिक उड्डयन जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने शनिवार को वाराणसी स्थित एनटीपीसी के हरित कोयला परियोजना (Green Coal Project) प्लांट का दौरा किया।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में गुरुग्राम एवं फरीदाबाद में हरित कोयला संयंत्रों की स्थापना के लिए एनटीपीसी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति में पर20July 2024 को हस्ताक्षर किए थे और व इस दौरे से इस परियोजना के क्रियान्वयन प्रक्रिया को गति मिलेगी ।
इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता (IAS), श्री धीरेंद्र (IAS) आयुक्त फरीदाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन , संयुक्त सचिव श्री कंवर सिंह (HCS), तथा ओएसडी श्री सौरभ ढल सहित अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय टीम मौजूद रही। टीम ने वाराणसी के ग्रीन कोल प्लांट की तकनीकी दक्षता, संचालन प्रक्रिया और पर्यावरणीय प्रभाव का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इस दौरान यह समझा गया कि किस प्रकार बिना किसी पर्यावरणीय क्षति के ठोस कचरे से कोयले का उत्पादन संभव है।
फरीदाबाद और गुरुग्राम में लगेंगे अत्याधुनिक संयंत्र
कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने जानकारी दी कि हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम को प्राथमिकता के आधार पर इस परियोजना से जोड़ा जाएगा। बीते वर्ष ही एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ ग्रीन कोल प्लांट लगाने की सहमति बनी थी और प्रारंभिक सर्वेक्षण भी पूरे किए गए थे।
फरीदाबाद प्रतिदिन लगभग 600–700 टन और गुरुग्राम लगभग 1000–1200 टन ठोस शहरी कचरा उत्पन्न करते हैं। प्रस्तावित संयंत्रों के माध्यम से दोनों शहरों में प्रतिदिन 400–500 टन हरित कोयले का उत्पादन किया जा सकेगा। यह हरित कोयला परंपरागत कोयले का वैकल्पिक स्रोत बनेगा जिससे ऊर्जा उत्पादन में नवाचार, कार्बन उत्सर्जन में कमी, और स्वच्छता में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव होगा।
फरीदाबाद में कुछ स्थानीय आपत्तियों के चलते कार्य में अस्थायी विलंब हुआ, जबकि गुरुग्राम में तकनीकी कारणों से सर्वेक्षण रुका था। हालांकि गुरुग्राम में स्थानीय स्तर पर कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ था। इन सभी अवरोधों को दूर करने और जनसमर्थन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्री गोयल ने वाराणसी के सफल मॉडल का गहन अध्ययन किया।
क्या है हरित कोयला परियोजना?
एनटीपीसी का यह ग्रीन कोल प्लांट एक आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित संयंत्र है, जिसमें ठोस शहरी कचरे का प्रोसेसिंग कर उससे ईंधन योग्य कोयला तैयार किया जाता है। वाराणसी में संचालित संयंत्र प्रतिदिन 600 टन कचरे से 200 टन ग्रीन कोल का उत्पादन कर रहा है।
यह तकनीक न केवल कचरे के पहाड़ों को कम करेगी बल्कि उस कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यह शहरी भूमि को कचरा मुक्त कर विकास कार्यों हेतु पुनः उपयोग के योग्य बनाएगी।
एमओयू के साथ आगे बढ़ेगा हरियाणा
कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि एनटीपीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और अब प्रशासनिक स्तर पर फरीदाबाद व गुरुग्राम में परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब कचरे से हरित कोयला उत्पादन की योजना भी धरातल पर उतरेगी और हरियाणा कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय उदाहरण बनेगा।"
पर्यावरण संरक्षण की दीर्घकालिक दृष्टि
श्री विपुल गोयल का पर्यावरण के प्रति जुड़ाव कोई नया नहीं है। वे वर्षों से प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, वृक्षारोपण और जन-जागरूकता जैसे अभियानों में अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सेवा सम्मान भी प्राप्त हो चुका है।
अब जब वे शहरी विकास जैसे रणनीतिक विभागों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उन्होंने नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक पर्यावरणीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखा है। वाराणसी दौरा और एनटीपीसी के साथ समझौता इस सोच का सशक्त प्रमाण है।
स्वच्छ शहर – समृद्ध हरियाणा की दिशा में ऐतिहासिक पहल
इस परियोजना से फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे घनी आबादी वाले शहर न केवल कचरा-मुक्त और ऊर्जा सक्षम बनेंगे, बल्कि यह पहल पर्यावरणीय स्थिरता, रोज़गार सृजन, और तकनीकी नवाचार के नए अवसर भी लाएगी।
कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने विश्वास जताया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'स्वच्छ भारत – स्वच्छ ऊर्जा' के विज़न को साकार करने की दिशा में हरियाणा द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा।
