फरीदाबाद :15 जून(National24news)ऑल हरियाणा पॉवर कॉरपोरेशनज वर्कर यूनियन के प्रदेशव्यापी आन्दोलन के तहत आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के समान काम के लिए समान वेतन देने के निर्णय को लागू करवाने व अनुबंध कर्मियों को पक्का करने की मांग को लेकर आज बिजली कर्मचारियों ने डिवीजन स्तर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनों के बाद विभाग के प्रधान सचिव के नाम ज्ञापन कार्यकारी अभियंताओं को दिए गए। इस अवसर पर पारित किए गए प्रस्ताव में सरकार व निगम प्रबंधकों को अल्टीमेटम दिया कि अगर 4 जुलाई तक मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 5 जुलाई को सर्कल स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इन प्रदर्शनो का नेतृत्व बल्लभगढ़ व ग्रेटर फरीदाबाद में यूनिट के प्रधान रमेशचंद तेवतिया व परमाल सिंह, ओल्ड फरीदाबाद में प्रांतीय उपप्रधान सतपाल नरवत व इकाई प्रधान करतार सिंह और एनआईटी फरीदाबाद केन्द्रीय कमेटी के सदस्य शब्बीर अहमद, इकाई के नेता डिगम्बर डागर व सुरेन्द्र शर्मा कर रहे थे।
प्रदर्शनों को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लाम्बा, यूनियन की केन्द्रीय कमेटी के उपप्रधान सतपाल नरवत, सर्कल सचिव अशोक कुमार व रामचरण आदि नेताओं ने अलग-अलग डिविजनों पर आयोजित प्रदर्शनों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कान्ट्रैक्ट लेबर रेगूलाईजेशन एण्ड अबोलिशन एक्ट-1970 की घोर उल्लंघना हो रही है। स्थायी प्रकृति के कार्य पर भी ठेका कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है। एक्ट की धारा-25 की उल्लंघना करते हुए प्रधान नियोक्ता ठेका कर्मचारियों के हितों की न तो रक्षा कर पा रहे हैं और न ही उन्हें नियमित कर्मचारी के समान वेतनमान दिया जा रहा है। सरकार ठेका कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी करना तो दूर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 26 अक्तूबर, 2017 को दिए समान काम के लिए समान वेतनमान के निर्णय को लागू कर रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। प्रदर्शनों को कर्मचारी नेता कुलबीर सिंह, कृष्ण, हरपाल सिंह, ग्रीस, भूप सिंह, ओमप्रकाश, रामहंस, तोताराम व मन्नू खान आदि ने सम्बोधित किया।
क्या हैं बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगें : बिजली निगमों में कार्यरत सभी पार्ट टाईम व डीसी रेट अनुबंध पर लगे कर्मियों को बिना शर्त पक्का करने, पक्का होने तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के समान काम के लिए समान वेतन के निर्णय को लागू करने, आऊटसोर्सिंग नीति पार्ट-1 व 2 में लगे डीसी रेट ठेका कर्मियों को ठेकेदार को बीच से हटाकर सीधे निगम के रोल पर रखने, पुलिस की तर्ज पर बिजली कर्मियों को 5 हजार रूपये जौखिम भत्ता देने, निगम रेट या डीसी रेट जो भी ज्यादा हो, के पत्र को जून-2014 से लागू करते हुए वेतन का ऐरियर का भुगतान जून 2014 से देने और अनुबंध पर लगे कर्मियों को सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने व श्रम कानूनो की कड़ाई से पालना करवाने आदि प्रमुख मांगें शामिल हैं।
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