मुख्यमंत्री ने किसानों की अधिग्रहित जमीन का मामला सुलझाने हेतु दिया ठोस आश्वासन

फरीदबाद: 24जुलाई (National24news) सैक्टर-12 हुड्डा के कन्वेंशन हॉल में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगमन पर समक्ष नहरपार किसान संघर्ष समिति ग्रेटर फरीदाबाद के अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ, एडवोकेट ने किसानो की जमीन अधिग्रहण के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखा कि तत्तकालीन कांग्रेस सरकार ने नहरपार किसानों की जमीनो का बिना किसानो की रजामन्दी के जबरन अधिग्रहण किया गया था 

जिसके विरोध में नहरपार के किसानो ने काफी समय तक  संघर्ष चलाया था परन्तु तत्कालीन कॉग्रेस सरकार ने किसानो की किसी भी बात को नही सुना और वर्तमान की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर सफल हो रही है इसी आशा से नहर पार के सभी किसान बहुत आसांवित है कि प्रदेश की भाजपा सरकार उनकी समस्या का समाधान अवश्य करेगी। इसी भरोसे पर वशिष्ठ ने मुख्यमन्त्री से कहा कि सैक्टर-75 व 80 के पांच गांवो की कुल 650 एकड जमीन पिछले 8 वर्ष पूर्व अधिग्रहित की गई थी

 जिसमें से 300 एकड जमीन तत्तकालीन सरकार ने मोटे मुनाफे पर बिल्डिंरों को बेच दी थी सैक्टर 75 व 80 में 350 एकड जमीन जहां तहां टुकडो में पड़ी हुई है जिसका अधिग्रहण कानून के तहत नहीं किया जा सकता। नहरपार के अधिकतर किसान लैंड पुलिंग स्कीम के तहत अपने शपथ पत्र वित्तआयुक्त, चण्डीगढ़ जमा करा चुके है। लेकिन अभी तक नहरपार के किसानों को लैंड पुलिंग स्कीम के प्रावधान अनुसार एक एकड जमीन पर एक हजार वर्गगज का रिहायशी प्लाट और 100 वर्गगज का कार्मिशियल प्लाट दिया जायेगा परन्तु इस स्कीम को अभी तक कोईघ्अमलीजामा नही पहनाया गया है। 

उन्होंने मास्टर रोड व आई$एम$टी$ में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा मिलने में देरी के बारे में भी अवगत कराया। जिसपर मुख्यमन्त्री ने ठोस आश्वासन देते हुए कहा कि भाजपा सरकार जब से आई है तब से कांग्रेस सरकार के द्वारा अवैधानिक तरीके से जबरन अधिग्रहित की गई अधिकतर जमीनों को उन्होंने अधिग्रहण से मुक्त किया है भाजपा सरकार किसान की बिना मर्जी के कोई नया अधिग्रहण नहीं करेगी। जबरन अधिग्रहण की समास्या पिछली कांगे्रस सरकार की देन है इस समस्या का भी हम जल्द से जल्द निवारण कर देंगे।

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