Friday, 23 June 2017

सरकार एसडीएम रीगन कुमार को तुरंत बर्दाश्त कर करे मुकदमा दर्ज : ललित नागर



फरीदाबाद 23 जून(National24news)  ग्रीवेंस कमेटी में विचाराधीन शिकायत की जांच करने गए बडख़ल के एसडीएम रीगन कुमार द्वारा शिकायतकर्ता गांव मंधावली निवासी दिनेश कुमार पर थप्पड़ जडऩे के मामले पर विरोध जताते हुए तिगांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक ललित नागर ने एसडीएम रीगन कुमार को तुरंत पद से बर्खास्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द सरकार ने उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो जहां वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे वहीं जिला मुख्यालय पर एक बड़ा रोष प्रदर्शन भी किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि एसडीएम स्तर के अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के साथ स्वयं मारपीट किया जाना एक शर्मनाक घटना है, 

जिसकी जितनी निंदा की जाए, कम है तथा एसडीएम के इस कुकृत्य को वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की तिगांव विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभावपूर्ण नीति का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अब तिगांव क्षेत्र के शिकायतकर्ता को ही सरेआम पीटा जा रहा है। जब अधिकारी ही सरेआम शिकायतकर्ता को पीटने लगेंगे तो तिगांव क्षेत्र के लोग न्याय की गुहार लगाने किसके पास जाए, यह एक सोचनीय प्रश्र है। उन्होंने कहा कि एसडीएम द्वारा शिकायतकर्ता को थप्पड मारना सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ा मामला है क्योंकि भाजपा के बड़े नेताओं का इस एसडीएम को संरक्षण प्राप्त है और यह थप्पड एसडीएम के द्वारा नहीं बल्कि भाजपा सरकार द्वारा तिगांव क्षेत्र की जनता पर मारा गया है। 

विधायक ललित नागर ने कहा कि एक ओर तो भाजपाई आए दिन भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करने की बात कर लोगों को भावनात्मक रुप से जोडऩे का काम करते है पर असल में जमीनी स्थिति कुछ और ही है। यह मुद्दा भी भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है और शिकायतकर्ता मंधावली निवासी दिनेश कुमार ने हाल ही में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, जिसकी जांच को लेकर उक्त एसडीएम महोदय गांव में आए और उन्होंने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए शिकायतकर्ता को ही सरेआम थप्पड जड़ दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के मान सम्मान के साथ वह किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, अगर सरकार ने तुरंत ही एसडीएम रीगन कुमार को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वह चुप नहीं बैठेंगे और सडक़ से लेकर विधानसभा तक क्षेत्र की इस हक हकूक की लडाई को जारी रहेंगे। 

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