बिजली चोरी करने वाले अफसरों को भी ना बक्शा जाए : मुख्यमंत्री मनोहर लाल

चंडीगढ़, 29 अप्रैल(National24news.com) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली चोरी रोकने के कार्य को और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं के कार्यालय व आवास का भी निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नही है और चोरी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री आज अम्बाला शहर में जिला अम्बाला के अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। । बैठक में स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज, सांसद रत्न लाल कटारिया, राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी, विधायक असीम गोयल, विधायक श्रीमती संतोष चौहान सारवान, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाईजर अमित आर्य भी उपस्थित थे।

उन्होंने अम्बाला जिला में विद्युत निगम द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए सरकारी आवासों में की गई कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि नेताओं और अधिकारियों पर सरकारी राजस्व की रखवाली की जिम्मेदारी है, यदि वे लोग भी कानून की उल्लंघना करेंगे तो आम जनता पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने म्हारा गांव -जगमग गांव योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी फीडरों में लाईन लॉस निर्धारित सीमा से कम करके लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लाभ जल्द दिलवाएं।

उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ठोस व तरल कुड़ा प्रबन्धन कार्यक्रमों को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इनका उचित प्रबन्ध किए बिना स्वच्छता के लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता। उपायुक्त प्रभजोत सिंह द्वारा अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र के सभी गांवो को खुले में शौचमुक्त करने के लक्ष्य की जानकारी देने पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और शहरी क्षेत्र में यह लक्ष्य शीघ्र हासिल करने के निर्देश दिए। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दखल देते हुए कहा कि शहर में लोगों के पास छोटे मकान होने के कारण स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यक्तिगत शौचालयों की बजाए सामूहिक शौचालयों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में जितने भी ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें शौचालय की सुविधा नही है, उनमें यह सुविधा विशेष प्राथमिकता पर उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेसहारा पशुओं के प्रबन्धन के लिए भी गऊशालाओं का निर्माण करवाने तथा सभी पशुओं को टैग लगाने के निर्देश दिए ताकि उनकी पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णय के तहत प्रत्येक पशु को 12 डिजिट का टैग नम्बर लगाया जाए, जिससे बेसहारा पशुओं की समस्या से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।

प्रदेश में राजस्व केसों के निपटान में देरी पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने इनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए और कहा कि सरकार ने राजस्व नियमों में जो संशोधन किए हैं, उनको लागू करके ऐसे केसों का निपटान जल्दी हो सकता है। उल्लेखनीय है सरकार ने राजस्व मामलों में बार-बार केसों को अधीनस्थ अधिकारियों को निरीक्षण हेतू भेजने की व्यवस्था पर रोक लगाई है और कहा कि जो भी अंतिम अथॉरिटी है, वे अपने स्तर पर ही सम्बन्धित पक्षों की दलील सुनकर अपने स्तर पर उसका निपटान करें।

स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान अम्बाला में 99 प्रतिशत प्रसूतियां स्वास्थ्य संस्थाओं में होने की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने संतोष जाहिर किया और कहा कि महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े अन्य कार्यक्रमों में भी इसी भावना के साथ कार्य होना चाहिए। उन्होंने जिला में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों और हासिल की गई उपलब्धियों की भी समीक्षा की।

मुख्यमंत्री द्वारा इस बैठक में सीएम अनाउंसमैंट की समीक्षा में विशेष रूचि दिखाई। इस दौरान उन्होंने सिविल अस्पताल नारायणगढ़ को 50 से बढ़ाकर 100 बैड करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भूरेवाला की स्थापना में आ रही विभागीय रूकावटों का समाधान करते हुए इन दोनो कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मांग पर पूजा विहार अम्बाला छावनी में 6 एकड़ क्षेत्र में पार्क विकसित करने के निर्देश भी दिए ताकि इस भूमि पर नजायज कब्जा न हो और यह गंदगी का कारण न बने। 

मुख्यमंत्री ने इस दौरान अम्बाला जिला से सम्बन्धित सभी 125 घोषणाओं की समीक्षा की। हरियाणा कोर्डिनेंशन और मॉनिटरिंग विभाग के प्रधान सचिव टी.सी. गुप्ता ने बताया कि 14.86 करोड़ रुपए की लागत से 42 घोषणाएं पूरी की जा चुकी है और 142.43 करोड़ रुपए की लागत से 20 घोषणाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि शेष कार्यों में विभागीय तालमेल की कमी के कारण आ रही रूकावट को दूर किया गया है और उन पर भी शीघ्र कार्रवाई आरम्भ कर दी जाएगी। 

उन्होंने अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र की सीएम अनाउंसमैंट की समीक्षा के दौरान टी.सी. गुप्ता ने बताया कि इस क्षेत्र के लिए कुल 36 घोषणाएं की गई थी, जिनमें से 33 का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने अम्बाला छावनी व शहर के पांच राष्ट्रीय राजमार्गों को जोडऩे वाले रिंग रोड के निर्माण की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ तालमेल स्थापित करके इस परियोजना को जल्द स्वीकृति दिलवाएं। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल अम्बाला शहर को 200 से 300 बिस्तर करने के कार्य को भी शीघ्र आरम्भ किया जाएगा और इसका एस्टीमेट आगामी दस दिन में तैयार कर लिया जाएगा। इसी प्रकार अम्बाला शहर में 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मिनी सचिवालय के लिए भी स्थान का चयन हो चुका है और इसकी ड्राइंग इत्यादि तैयार करके इसे भी जल्द पूरा करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि लखनौर साहिब में 43 करोड़ रुपए की लागत से माता गुजर कौर के नाम पर वीएलडीए कालेज का निर्माण किया जाएगा। अम्बाला शहर के खेल परिसर में अंतर्राष्ट्

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